सुदूरपश्चिम कांग्रेस विवाद समाधानका लागि नयाँ प्रस्ताव, अर्थ मन्त्रालय मुख्य अडान

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्रिय समूहले विवाद समाधानका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री उदयशम्शेर राणाको नेतृत्वमा धनगढीमा जारी छलफलका क्रममा असन्तुष्ट पक्षले सरकारमा आफ्नो पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीको माग अघि सारेको स्रोतले जनाएको छ। उक्त समूहले आर्थिक मामिला मन्त्रालय अनिवार्य रूपमा आफ्नो पक्षलाई दिनुपर्ने सर्तसमेत राखेको बताइएको छ।

छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार असन्तुष्ट पक्षले अर्थ मन्त्रालयसहित सरकारमा प्रभावकारी सहभागिता खोजेको छ। प्रस्तावमाथि दुवै पक्षबीच छलफल जारी रहेको जनाइएको छ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको नेतृत्व भविष्यमा एमाले वा अन्य दलले लिने अवस्था आएमा सांसद दिवानसिंह विष्टलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने तथा बाँकी कार्यकालमा प्रत्येक ६ महिनामा मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह पक्ष प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालय हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सहमत भइसकेको छैन। सोही कारण विवादको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय असन्तुष्ट पक्षको मुख्य मागका रूपमा रहेको छ र त्यसबारे थप छलफल भइरहेको छ।

यसअघि कांग्रेसका सांसद दिवानसिंह विष्टसहित ९ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर सांसद डम्मरी महराले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव कमजोर बनेको थियो।

विवाद समाधानका लागि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सहमहामन्त्री उदयशम्शेर राणा र केन्द्रीय सदस्य राजन केसीलाई धनगढी पठाएको छ। उनीहरूले शुक्रबार दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। यद्यपि दुवै पक्षका प्रमुख नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर संयुक्त छलफल गर्न भने अझै बाँकी रहेको बताइएको छ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री गरी पाँच जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ।

प्रतिक्रिया